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Wed, Jul 31, 2024
मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने लिया बड़ा फैसला
रिपोर्टर विनोद जैन बक्सवाहा
हर ग्राम पंचायत में बनेगा मुक्तिधाम और कन्या छात्रावासों में लगेगा बाउंड्रीवाल
वकस्वाहा :-, 29 जुलाई 2024: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में शमशान घाट (मुक्तिधाम) और कन्या छात्रावासों में बाउंड्रीवाल बनाने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से उठाए गए मुद्दे का नतीजा है, जिसमें ग्राम पंचायतों में मुक्तिधाम की कमी और कन्या छात्रावासों में बाउंड्रीवाल की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।
पंचायत राज संचालनालय द्वारा जारी अति महत्वपूर्ण आदेश में सभी जिला पंचायतों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों में मुक्तिधाम की उपलब्धता की समीक्षा करें। जहां ये सुविधाएं आबादी के मानक के अनुसार नहीं हैं, वहां मनरेगा, 15वां वित्त, 5वां वित्त, सांसद/विधायक मद और अन्य निर्माण योजनाओं से आवश्यक कार्यवाही की जाए।
साथ ही, जिन कन्या छात्रावासों में बाउंड्रीवाल की व्यवस्था नहीं है, उनके प्रस्ताव, नक्शा, खसरा और तकनीकी स्वीकृति सहित पंचायत राज संचालनालय को भेजे जाएं। इसके लिए स्वीकृति की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाएगा।
यह आदेश सभी जिला कलेक्टरों, पंचायत अधिकारियों और संबंधित विभागों को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
वकस्वाहा :-, 29 जुलाई 2024: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में शमशान घाट (मुक्तिधाम) और कन्या छात्रावासों में बाउंड्रीवाल बनाने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से उठाए गए मुद्दे का नतीजा है, जिसमें ग्राम पंचायतों में मुक्तिधाम की कमी और कन्या छात्रावासों में बाउंड्रीवाल की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।
पंचायत राज संचालनालय द्वारा जारी अति महत्वपूर्ण आदेश में सभी जिला पंचायतों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों में मुक्तिधाम की उपलब्धता की समीक्षा करें। जहां ये सुविधाएं आबादी के मानक के अनुसार नहीं हैं, वहां मनरेगा, 15वां वित्त, 5वां वित्त, सांसद/विधायक मद और अन्य निर्माण योजनाओं से आवश्यक कार्यवाही की जाए।
साथ ही, जिन कन्या छात्रावासों में बाउंड्रीवाल की व्यवस्था नहीं है, उनके प्रस्ताव, नक्शा, खसरा और तकनीकी स्वीकृति सहित पंचायत राज संचालनालय को भेजे जाएं। इसके लिए स्वीकृति की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाएगा।
यह आदेश सभी जिला कलेक्टरों, पंचायत अधिकारियों और संबंधित विभागों को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।Tags :
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