: 2028 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने गरीब कल्याण मिशन होगा लागू, मोहन कैबिनेट में फैसला*
admin
Thu, Jan 16, 2025
*2028 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त कर गरीब कल्याण मिशन लागू होगा, मोहन मोहन का फैसला*
भोपाल। प्रदेश को वर्ष 2028 तक गरीबी कल्याण मुक्त बनाने के लिए मोहन सरकार गरीब मिशन लागू करें। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, प्रिया आदि क्षेत्रों में वृद्धि के उपायों के साथ समन्वय से काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की नासिक में बुधवार को हुई कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में मिशन की प्रस्तुति हुई, जिसके बाद इसकी पुष्टि की गई।
प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नामित चार वर्गों (युवा, नारी, गरीब और किसान) को लक्ष्य बनाकर मिशन लागू करने की घोषणा की है। 12 जनवरी को विवेकानंद स्वामी युवा शक्ति मिशन लागू हो गया है। अब गरीब कल्याण मिशन लागू होगा। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण के साथ-साथ शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना सबसे पहले होगा।
* माध्यमिक स्तर तक अभियोजक शिक्षा मिले, छात्रों के विद्वानों में उपस्थिति हो, भोजन पकाने के लिए प्रधानमंत्री मुसलमानों की योजना में सभी पुस्तकालयों को कनेक्शन मिलें, स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर नामांकन तक शामिल किया जाएगा।
* नल-जल योजना के माध्यम से घर-घर तक नल से जल योजना, विद्युत कनेक्शन दिलवाने के साथ आवास निर्माण भी किया जाएगा।
*सरकारी एसोसिएट में सौर्यनगर रूफ टैप प्लांट प्रदेश के सरकारी एसोसिएट में सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफ टैप प्लांट लगाने का निर्णय हुआ।
*यह काम इस मिशन वर्ष मॉड में किया जाएगा। जिला स्तर पर 20 किलोवाट और अधिक क्षमता वाले एक्जीक्यूमेंट को मंजूरी दी जाएगी। कामपी मॉड पर होगा। जो कंपनी कम दर पर बिजली देवी, उसे काम देगी।
* सभी विभाग और रसायनज्ञ, जहां प्लांट प्लांट जाने वाले हैं, वहां के स्कोलिनॉच और राज्य साझीदारी समन्वय समिति की स्थापना की गई। यहां से योजना को इंटरफ़ेस इंटरफ़ेस।
*डायल-100 सेवा के दूसरे चरण की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मंजूरी दी गई। यह चरण अप्रैल, 2025 से सितंबर, 2030 तक होगा। इसके लिए 1,200 प्रथम रिस्पांस उपभोक्ता (एफआरवी) एवरवीन।
*परियोजना 1,565 करोड़ रुपये है। दूसरे चरण के लिए पांच बार के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तालाब को बढ़ावा देने के लिए विकल्प तलाशेंगे प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना अब 2025-26 तक संचालित रहेगी।
*ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य पालन, झींगा पालन, प्रशिक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड (बायज ग्रांट), स्मार्ट फिश रीयल की स्थापना, खाद्य सूचना प्रणाली का विकास, राज्य मछली महाशीर का संरक्षण आदि कार्यक्रमों का संस्थान होगा।
*इसके लिए 100 करोड़ रुपये की चॉइस दी गई। वहीं, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जो तालाब सुखाए जाएं, उन्हें अनुशंसा के लिए विकल्प तलाशें यानी कहीं से भी पानी भरकर ले जाएं।
*प्रदेश के सभी सैंडविच में पुलिस बैंड की स्थापना, 932 पद जनसंपर्क प्रदेश के सभी सैंडविच में पुलिस बैंड की स्थापना होगी। इसके लिए एनकर ने 932 न्यू एंटरप्राइजेज दी।
* इसमें 10 प्रेक्षक, 38 उपनिरीक्षक, 72 सहायक उपनिरीक्षक, 170 प्रधान निरीक्षक और 642 पर्यवेक्षक पद शामिल हैं।
*मोहन कैबिनेट के अन्य अहम फैसले*
*मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन समृद्धि योजना 2026 तक निरंतर निर्णय लिया गया। इसमें 100 करोड़ रुपए अलग हो गए। बैठक में गरीब कल्याण मिशन के अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हुई।
* तय किया गया कि गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास छात्रवृत्ति विकास एवं आवास विभाग की सहायता से मिशन संचालित किया जाएगा।
*डायल 100 सेवा के दूसरे चरण अप्रैल 2025 से सितंबर 2030 के संचालन के लिए नवीनीकृत सिस्टम इंटीग्रेटेड के चयन के लिए 1565 करोड़ रुपये की भर्ती को पूरा किया गया है।
* 5 साल 6 महीने के लिए 1200 वाहनों के प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड की स्थापना के लिए 932 नए पद सृजन का प्रचलन जारी किया गया।
*24 जनवरी को महेश्वर में कैबिनेट बैठक*
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान की यात्रा पर रहेंगे। 24-25 फरवरी को इंग्लैंड, जर्मनी के साथ जापान में भी होने वाली वैश्विक अन्वेषक समिति। इससे पहले 24 जनवरी को मंत्रिमंडल की बैठक होगी।
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