प्रधान मंत्री उन्नत ग्राम योजना: बक्सवाहा में आदिवासी समुदाय का सर्वेक्षण जारी, 100% कवरेज का लक्ष्य बक्सवाहा, छतरपुर: प्रधान मंत्री उन्नत ग्राम योजना के तहत बक्सवाहा के आदिवासी समुदाय के सर्वेक्षण में तेजी आ गई है। कलेक्टर के सख्त निर्देशों के अनुसार, जनपद पंचायत बक्सवाहा में आदिवासी परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का गहन आकलन किया जा रहा है। इसके लिए पंचायत के कर्मचारी गांव-गांव जाकर जानकारी जुटा रहे हैं। 3 दिसंबर 2024 को, छतरपुर जिले की टीम ने बक्सवाहा के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान, अधिकारियों ने ग्रामवासियों से बातचीत कर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस सर्वेक्षण में जनजातीय कार्य विभाग के डॉ. प्रियंका रॉय (जिला संयोजक), संजय साहू (क्षेत्र संयोजक), भागीरथ तिवारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी), अरुण सक्सेना (अधीक्षक, छात्रावास बक्सवाहा), और अभिलाष इंगले (नीति आयोग फेलो) जैसे प्रमुख अधिकारी शामिल हैं। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदाय की जीवनशैली में सुधार लाने के लिए सटीक नीतियां बनाना है। इस अभियान में विभाग के कर्मचारी बड़ी तत्परता से काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी परिवार इस प्रक्रिया से छूट न जाए। कलेक्टर के दिशा-निर्देशों के तहत यह सर्वेक्षण 100% कवरेज के लक्ष्य के साथ किया जा रहा है। यह योजना आदिवासी समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने में अहम भूमिका निभाएगी, जिससे उनके जीवनस्तर को ऊंचा उठाया जा सके।

ग्राम पंचायत धरमपुरा मे 2016 से चल रहे भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित किया गया जाँच दल   बकस्वाहा :-    जनपद पंचायत बकस्वाहा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय ने ग्राम पंचायत धरमपुरा में किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों, वृक्षारोपण और गोरा, निपानिया हार जैसे कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक जाँच दल गठित किया है। यह कदम देवेन्द्र कुमार यादव द्वारा 29 सितंबर 2024 को की गई शिकायत पर उठाया गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 2016 से अब तक समस्त कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है।   शिकायतकर्ता ने ग्राम पंचायत के सभी निर्माण कार्यों की जांच की मांग की थी। कृष्णकांत तिवारी, ग्राम रोजगार सहायक द्वारा भी इसी संदर्भ में आरोप लगाए थे, जिसके बाद जिला पंचायत कार्यालय ने 23 अक्टूबर 2024 को एक पत्र जारी किया था, जिसमें मामले की जांच के लिए जिला कार्यालय की ओर से अभिमत मांगा गया था। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि, इस शिकायत और जिला पंचायत द्वारा जारी पत्र के समाधान के लिए 2016 से अब तक के समस्त कार्यों की विस्तृत जांच की जाएगी। जाँच दल में पी.के. अहिरवाल (अतिरिक्त कार्यकम अधिकारी जनपद पंचायत बकस्वाहा), विन्देश कुमार (बीसी आवास), महेन्द्र कुमार सोनी (उपयंत्री सेक्टर बाजना), और दिनेश मिश्रा (उपयंत्री सेक्टर गुगवारा) शामिल हैं। यह जाँच दल सभी पूर्ण और अधूरे कार्यों की जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।   इस जांच आदेश के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि ग्राम पंचायत धरमपुरा में किए गए निर्माण कार्यों और अन्य गतिविधियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा हो सकेगा, जिससे योजना का सही लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सके।   जाँच दल के आदेश का पालन करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और शिकायतकर्ता देवेन्द्र यादव से भी जाँच के दौरान सहयोग करने की अपील की गयी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना: मडदेवरा में भ्रष्टाचार के कारण पात्र लाभार्थी परेशान   बक्सवाहा (विनोद कुमार जैन): प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का घर देने के लिए सरकार भले ही पर्याप्त धनराशि आवंटित कर रही हो, लेकिन ग्राम पंचायत मडदेवरा में अधिकारियों की मनमानी के कारण पात्र लाभार्थी अब तक अपने घरों के लिए राशि प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इससे वे मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं।   मडदेवरा के निवासी रामभजन विश्वकर्मा, जिनका नाम सूची में 64वें नंबर पर था, ने बताया कि बावजूद इसके कि उनका नाम आवास योजना में शामिल था, उन्हें अब तक कोई राशि नहीं मिली। इसी तरह, ओमप्रकाश चढार, बंधु यादव और भारत लोधी जैसे अन्य लाभार्थी भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। लाभार्थी बंधु यादव ने इस संदर्भ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) को आवेदन देते हुए आरोप लगाया है कि अधिकारी राशि के लेन-देन के माध्यम से सूची में बदलाव कर रहे हैं, जिससे योग्य लोगों को समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिससे लोगों में गहरी नाराजगी है।   ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के अधिकारियों से बार-बार की शिकायतों के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला है, जिससे योजना का उद्देश्य, जो गरीबों को पक्का घर देना था, फेल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए विवश होंगे।   मुख्य कार्यपालन अधिकारी भागीरथ तिवारी ने इस मामले में कहा कि यदि सूची में कोई छेड़छाड़ हो रही है और पात्र लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो मडदेवरा के लिए एक कमेटी गठित कर जांच करवाई जाएगी, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।